मिशन एवम उद्देश्य
PM Kisan FPO योजना के मुख्य तथ्य
FPO :
जैसे की आप सभी लोग जानते है देश के बहुत से ऐसे किसान है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है खेती करने से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है इन किसानो को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने इस पीएम किसान एफपीओ योजना 2023 को शुरू की गयी है इस योजना के ज़रिये किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO को केंद्र सरकार द्वारा 18-18 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना। इस योजना के ज़रिये किसानो की आय में वृद्धि करना और किसानो के हित में कार्य करना। इस Pradhanmantri Kisan FPO Scheme 2023 के ज़रिये देश के किसानो को उसी तरह फायदा होगा जैसे कारोबार में होता है।
मुख्य तथ्य
- पीएम किसान FPO योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- FPO की फुल फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है।
- यह संगठन होता है जिसके सदस्य किसान होते हैं।
- एसपीओ के माध्यम से किसानों को तकनीकी, मार्केटिंग, ऋण, प्रोसेसिंग, सिंचाई आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से किसान ऋण भी ले सकते हैं।
- एफपीओ को इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवाया जा सकता है।
- इसके अलावा इस संगठन के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।
- इस संगठन का लक्ष्य किसानों को हर कार्य संभव मदद प्रदान करना होता है।
- यह संगठन किसानों को उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के ब्लॉक में एक एफपीओ होना चाहिए।
- यह संगठन उन जिलों में प्राथमिकता पर संगठित किया जाएगा जो एस्पिरेशनल होते हैं।
- एफपीओ के माध्यम से पर्याप्त प्रशिक्षण और हैंड हैंडलिंग प्रदान की जाती है इसके अलावा सीबीओ के स्तर से प्राथमिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
- नॉर्थईस्ट एवं पहाड़ी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए और मैदानी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए।
किसान FPO योजना की विशेषताएं
- केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि मोदी सरकार 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाएगी।
- साल 2024 तक इस पर 6865 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार हर FPO किसानो को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन दिया जायेगा।
- केंद्र सरकार संगठन के काम को देखने के बाद 18- लाख रुपए की सहायता देगी। इस सहायता की पूरी राशि तीन वर्षों में मिलेगी।
- इसमें वही सारे फायदे मिलेंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं. इससे कुल 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
- इस योजना का मकसद किसी उद्योग के बराबर ही खेती से मुनाफा हासिल करना है।
- देश में कृषि का विस्तार होगा और किसानों के आर्थिक हालात भी बेहतर होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को दी जाने वाली धनराशि नकद दी जाएगी । इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों के समूह बनेंगे, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा।
P.M. किसान FPO योजना 2023 के लाभ
- इस योजना का लाभ देश के किसानो को प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत देश किसान उत्पादक संगठनो को केंद्र सरकार द्वारा 18 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा यह धनराशि तीन साल के भीतर प्रदान की जाएगी।
- पीएम किसान FPO योजना 2023 के तहत अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम करता है तो उसमें कम से कम 300 किसान जुड़े होने चाहिए। इसी तरह यह संगठन पहाड़ी क्षेत्र में काम करता है तो 100 किसानो को इससे जुड़े होने चाहिए। तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते है।
- इस योजना के तहत देश के किसान अन्य प्रकार के भी फायदे होंगे जैसे बने संगठनों से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा। साथ ही उनके लिए खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण जैसा जरूरी सामान खरीदना बेहद आसान होगा।
- देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
पात्रता
- आवेदक पेशे से किसान होना चाहिए।
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- प्लेन क्षेत्र में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए।
- पहाड़ी क्षेत्र में एक एसपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए।
- एफपीओ के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी अनिवार्य है एवं उसे समूह का हिस्सा होना भी अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन के कागजात
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर